सिरसीला | मुआवज़ा प्राप्त भूमि निजी व्यक्तियों के नाम पर कैसे?.. देशाईपल्ली गाँववासियों की जनवाणी में शिकायत

राजन्ना सिर्सीला जिले के बोनपाली मंडल के देशाईपली गाँव में एक गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। गाँव के स्थानीय निवासियों ने 'प्रजावानी' मीडिया न्यूज़ चैनल को दी गई अपनी शिकायत में यह प्रश्न उठाया है कि बाढ़ नियंत्रण नहर (वरादा कालू) निर्माण कार्य का हिस्सा बनकर ज़ीरोलैंड करी गई जमीन, जिसके लिए सरकार ने पहले ही मुआवजा भुगतान कर दिया था, वह फिर से निजी व्यक्तियों के नाम पर कैसे रजिस्ट्री की गई?

देशाईपली के ग्रामीणों का कहना है कि जब बाढ़ नियंत्रण नहर का निर्माण शुरू हुआ था, तब प्रशासन ने प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार स्थानीय निवासियों से जमीन खरीदी थी। उस समय सरकार के नियमों के अनुसार ज़मीनदारों को उचित मुआवजा भी दिया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान यह माना जाता था कि यह जमीन अब सरकारी संपत्ति बन चुकी है और इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जनहित में, यानी नहर निर्माण और रखरखाव के लिए होगा। हालांकि, निवासियों के अनुसार, कुछ समय बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि जो जमीन पहले ही सरकारी नाम पर दर्ज हो चुकी थी और जिसका मुआवजा भी उतार दिया गया था, उसे अब अचानक कुछ निजी व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया है। गाँव वालों ने यह संदेह जताया है कि क्या यह रजिस्ट्री प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी या यह किसी प्रकार की धोखाधड़ी का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया है कि जमीन खरीदने वाले निजी व्यक्तियों ने सरकारी रिकॉर्ड्स में कथित तौर पर छेड़छाड़ करके अपनी स्वामित्व का दावा किया है, जबकि जमीन का वास्तविक मालिक अब राज्य सरकार है।

प्रजावानी को दिए गए बयान में देशाईपली के ग्रामीणों ने ज़िले के अधिकारियों और संबंधित विभागों से मांग की है कि वे इस मामले की गहनता से जांच करें। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि मुआवजा दिए जाने के बाद जमीन की रकबा और मालिकाना हक कैसे बदला जा सकता है, जबकि यह जमीन अब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अनियमितता की जांच नहीं की गई, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सरकारी भरोसे को गहरा नुकसान पहुंचेगा।

इस मामले में अभी तक प्रशासनिक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि, स्थानीय स्रोतों का कहना है कि इस तरह की जमीन संबंधी रजिस्ट्री बदलाव अक्सर बिना किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर या नोटिस के हो जाते हैं, जिससे आम जनता को नुकसान होता है। देशाईपली के निवासी अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो निजी रजिस्ट्री की गई है, उसे रद्द किया जाए और जमीन को फिर से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। यह मामला राजन्ना सिर्सीला जिले में ज़ीरोलैंड और वित्तीय पारदर्शिता की मांगों के संदर्भ में एक अनोखा और चर्चित मुद्दा बनकर उभरा है।