प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आरबीआई के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

25 अक्टूबर, 2026 को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के समीप स्थित ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्थापित किए गए नवीनतम डेटा सेंटर और विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट देश की डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को और भी सुरक्षित, दक्ष और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार की 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की नीतियों के अनुरूप एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस संयुक्त संरचना की स्थापना के पीछे के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में वित्तीय लेन-देन तेजी से डिजिटल हो रहे हैं, जिससे साइबर खतरों का स्तर भी बढ़ रहा है। इसीलिए, आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को एक ही छत के नीचे लाने का फैसला अत्यंत सुविचारित है। यह संयोजन न केवल डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि देश भर के बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को लेटेस्ट साइबर गिल्स और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रशिक्षण देने का एक केंद्रीय केंद्र भी बनेगा।

उद्घाटन समारोह में आरबीआई के उच्चाधिकारी, वित्त मंत्रालय के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के प्रमुखों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने इस बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल तकनीकी दल की मेहनत की सराहना की। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया डेटा सेंटर उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुसज्जित है, जिसमें रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग, एन्क्रिप्शन तकनीक और कैटाकलिस्म-प्रूफ बैकअप सिस्टम शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा किसी भी प्रकार के साइबर हमले या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे।

साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का विशेष महत्व तब सामने आता है जब हम देश के रूढ़िवादी और उभरते बैंकिंग संगठनों की बढ़ती डिजिटल मांगों पर नज़र डालते हैं। इस संस्थान के माध्यम से, बैंक अधिकारियों, आईटी पेशेवरों और रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों को धोखाधड़ी के नए तरीकों, फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर और अन्य साइबर खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संस्थान को 'साइबर सॉइल' के रूप में निर्देशित किया, जहाँ से देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए योग्य और सुरक्षा-चेतना वाले पेशेवर तैयार होंगे।

भुवनेश्वर को इस महत्वपूर्ण वित्तीय-तकनीकी केंद्र के रूप में चुना जाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो राज्य की डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। यह पहल ओडिशा के अलावा पूरे पूर्वी भारत के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा। समापन में, प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को आभार जताया और आशा व्यक्त की कि यह संस्था भारतीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में एक नया मानक स्थापित करेगी। इस उद्घाटन के साथ, भारत ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक और शक्तिशाली कदम उठाते हुए अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है।