केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो.एस.पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल के सभापति पद पर बैठने पर पंचायती राज मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की प्रमुख बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग, प्रचार-प्रसार और संबंधित विषयों पर जारी की जाने वाली सभी सरकारी सूचनाओं, आदेशों और तकनीकी दस्तावेजों के मानक सुनिश्चित करना था। मंत्री जी ने बैठक की शुरुआत में ही हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रामीण स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के उच्च अधिकारियों, भाषा विभाग के विशेषज्ञों और समिति के अन्य सदस्यों ने विस्तृत विचार-विमर्श किया। प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने 강조 किया कि पंचायती राज संस्थाएं, जिला पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ग्राम पंचायतें आम जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनके द्वारा जारी की जाने वाली हर जानकारी का सरल, स्पष्ट और शुद्ध हिंदी में होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी तकनीकी शब्द का अनुवाद करते समय उसका सामान्य भाषा में सटीक अर्थ रखना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण लोगों को उसका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो।

समिति ने इस बात पर भी सहमति जताई कि पंचायती राज के क्षेत्र में नई स्कीमों, योजनाओं और मार्गदर्शिकाओं के प्रकाशन से पहले इनकी भाषाई शुद्धता की जांच एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाई जानी चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि भविष्य में मंत्रालय की वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी सामग्री का हिंदी अनुवाद नियमित तौर पर अपडेट करते रहने की जिम्मेदारी निभाई जाए। इसके अलावा, पंचायती राज अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग और लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने बैठक के समापन पर सभी सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद जताया और कहा कि हिंदी भाषा का उच्चस्तरीय प्रयोग न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सुचारू रखता है, बल्कि यह राष्ट्रव्यापी भाषाई एकता को भी मजबूत करता है। उन्होंने निर्देश दिया कि समिति के द्वारा दिए गए सुझावों को मंत्रालय की कार्ययोजना में तुरंत शामिल किया जाए और संबंधित दिशा-निर्देशों को सभी शीर्ष पंचायतों तक समय पर पहुंचाया जाए। इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि केंद्र सरकार पंचायती राज क्षेत्र में भाषाई मानकों का सख्त पालन कराने और हिंदी के समुन्नयन के प्रति गंभीर है। इस आयोजन ने पंचायती राज मंत्रालय के भाषाई नीति निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रमाणित किया है।