उर्वरक विभाग और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विशेष अभियान-6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की

भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के बीच उर्वरकों के उपयोग की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग ने 'विशेष अभियान-6' के तहत व्यापक और प्रभावी कदम उठाए हैं। इस अभियान के अंतिम चरण में विभाग और इसके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) ने मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रगति पटरी पर कदम रखा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल उर्वरकों की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके सही खेती में उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है, जिससे फसलों की उपज में सुधार हो और किसानों की आय बढ़े।

अभियान के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया और वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया गया। विशेष रूप से, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक उर्वरकों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। इससे किसानों को समय पर आवश्यक उर्वरक मिलने में आसानी हुई, जिससे खेती के मौसम में किसी भी तरह की कमी नहीं उठी। विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि बाजार में उर्वरकों की कीमतें नियंत्रित रहें और मध्यस्थों द्वारा हो रही अतिरिक्त लागत को कम किया जाए, ताकि किसानों को लाभ प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, 'विशेष अभियान-6' के तहत किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अलग-अलग जिलों और ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) गतिविधियों और तकनीकी कार्यशालाओं के خلال में किसानों को उर्वरकों के सही मिश्रण, खून की परख (Soil Testing) के आधार पर उर्वरक निर्धारण और जैविक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। इससे किसानों ने अंधाधुंध उर्वरक उपयोग के बजाय विज्ञान-आधारित खेती को अपनाना शुरू किया, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि मिट्टी की उपजाऊपन भी बना रहे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस अभियान के अंतर्गत अपनी तकनीकी क्षमताओं का भी उपयोग किया। उन्होंने स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर किसानों को सीधे संपर्क में लाया, जिससे फीडबैक तुरंत प्राप्त होने लगा और सेवाओं में सुधार किया जा सका। उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विशेष अभियान-6 के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरक उपयोग की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

विभाग ने आगे की योजनाओं के संदर्भ में घोषणा की है कि अगले चरण में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवीनतम और पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों के विकास और प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 'विशेष अभियान-6' की सफलता ने यह प्रमाणित किया है कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और किसानों की मिली-जुली कोशिशों से देश की कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है। इस प्रगति ने न केवल मौजूदा खरीफ और रबी फसलों के लिए अच्छ्या परिणाम दिए हैं, बल्कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी एक सकारात्मक संदेश दिया है।