माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश ने नई दिल्ली, भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण दिया

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2026 - भारतीय राजनीतिक पटल पर एक अहम घटनाक्रम तब सामने आया जब नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच (12th BRICS Parliamentary Forum) के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समारोह का नेतृत्व माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश ने किया, जिन्होंने इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए उपस्थित अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक तबके को संबोधित किया।

श्री हरिवंश द्वारा दिए गए इस स्वागत भाषण में, ब्रिक्स ब्लॉक के सदस्य देशों के बीच बढ़ते हुए राजनीतिक और संसदीय स्तर पर सहयोग की प्रक्रिया को गौरवशाली बताया गया। उन्होंने संकेत दिया कि इस मंच का उद्देश्य केवल आधिकारिक समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़ को वैश्विक मंच पर और भी गूंजाने के लिए एक मजबूत पहल है। भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत, ब्रिक्स के अंतर्गत अन्य देशों के साथ मिलकर बहुपक्षवाद को बल देने और वैश्विक शासन व्यवस्था में न्यायपूर्ण संतुलन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्घाटन सत्र में उपस्थित विभिन्न देशों के संसदीय प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया और अगली आने वाली कार्यवाहिनी बैठकों के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई। माननीय उपसभापति ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि संसदें केवल कानून बनाने के संस्थागत संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे नागरिकों की आकांक्षाओं और चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने का मंच भी हैं। इसी संदर्भ में, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को एक ऐसा व्यापक संवाद मंच के रूप में परिभाषित किया गया जहाँ पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक समरूपता, डिजिटल सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में हो रही यह बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रभावशाली होगी। श्री हरिवंश ने सभी भागीदार देशों से अपील की कि वे आपसी विश्वास और सम्मान की पहली पर आधारित संवाद जारी रखें, ताकि ब्रिक्स ब्लॉक एक मजबूत और सहयोगपूर्ण संस्था के रूप में उभरे। इस उद्घाटन सत्र ने आगामी दिन की कार्यवाहिनी बैठकों के लिए एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण की नींव रखी, जिसमें विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना व्यक्त की गई। यह घटना भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विदेश नीति में संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के संयोजन के एक नए अध्याय के रूप में दर्ज की जा रही है।