केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उच्चस्तरीय कमेटी की गठन करने का ऐलान किया है, जिसे एक सप्ताह के अंदर आबंद करने की इच्छा व्यक्त की गई है।
