संयुक्त घोषणा-पत्र को अंगीकृत करने के बाद नई दिल्ली में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच संपन्न हुआ

नई दिल्ली में आयोजित 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच (BRICS Parliamentary Forum) का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस बहुदेशीय मंच का उद्घाटन और चर्चाओं का सिलसिला बीते कुछ दिनों से जारी था, जिसके अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणा-पत्र (Joint Declaration) को अंगीकृत किया। इस घोषणा-पत्र के माध्यम से ब्रिक्स देशों के संसदियों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक समस्याओं का सामूहिक समाधान निकालने और विकसित हो रहे देशों की आवाज को मजबूत करने की दिशा में अपना संकल्प व्यक्त किया।

इस महत्वपूर्ण आयोजन ने न केवल भारतीय राजनीतिक और कूटनीतिक परिदृश्य को नई ऊर्जा दी, बल्कि ब्रिक्स समूह के अंदर सार्वजनिक नीति निर्माण और संसदीय स्तर पर गहन संवाद के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार किया। मंच के दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता और खाद्य सुरक्षा जैसे वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। सहभागी देशों के प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर अपने-अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की रणनीतियों पर सहमति बनी।

संयुक्त घोषणा-पत्र के अंगीकार ने यह संदेश देखा कि ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद, सहयोग और विकास की दिशा में चलने की स्पष्ट इच्छाशक्ति मौजूद है। इस घोषणा में नए सदस्यों के समूह में शामिल होने के बाद बढ़ती हुई जवाबदेहियों और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। मंच की अध्यक्षता और संचालन ने सुनिश्चित किया कि सभी सहभागी देशों की राय को बराबर का महत्व दिया जाए, जिससे चर्चाएं सामूहिक सहमति पर पहुंच सकें।

नई दिल्ली में हो रहे इस मंच ने भारत के कूटनीतिक स्थिति को भी उजागर किया, जहां देश ने ब्रिक्स के नेतृत्व और संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसदीय स्तर पर यह बैठक केवल आधिकारिक स्तर की बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा जहां मुख्यधारा की राजनीति से अलग, नीतिगत पहलुओं और जनहित के मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

मंच के समापन के साथ ही भविष्य के संयोजनों और कार्रवाई योजनाओं की रूपरेखा तय की गई है, जिसके तहत अगली बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि ब्रिक्स केवल एक आर्थिक ब्लॉक नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र और बहुपक्षीयवाद के समर्थन में एक प्रभावशाली मंच है। संयुक्त घोषणा-पत्र के अंगीकार ने सहभागी देशों के बीच विश्वास और सहयोग के बंधनों को और गहराई से जोड़ा है।