“लैंगिक आंकड़े और सांख्यिकी: साक्ष्य से नीतिगत अंतर्दृष्टि तक” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन | एमओएसपीआई और यूएन विमेन

भारत में लिंग-आधारित डेटा की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और नीति निर्माण में इसके प्रभावी उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा का आगाज हुआ है। इसी उद्देश्य के साथ, 'लैंगिक आंकड़े और सांख्यिकी: साक्ष्य से नीतिगत अंतर्दृष्टि तक' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस प्रमुख बैठक की संयुक्त मेजबानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और यूएन विमेन ने की है। इस आयोजन का मूल भाव यह सुनिश्चित करना है कि सांख्यिकीय जानकारी केवल संख्याओं तक सीमित न रहे, बल्कि वे नीतिगत निर्णयों के लिए एक मजबूत आधार बनें, जिससे समाज में लिंग समता को प्रोत्साहित किया जा सके।

सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इस पर गहन चर्चा की कि वर्तमान में भारत में उपलब्ध डेटा सेट कितने हद तक लैंगिक विविधता को दर्शाते हैं। चर्चा का केंद्रबिंदु यह रहा कि अक्सर आधिकारिक सांख्यिकी में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं जाता, जिससे नीतिगत अंतराल (policy gaps) पैदा हो जाते हैं। एमओएसपीआई के अधिकारियों ने इस अवसर पर यह स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प है कि भविष्य की सभी जनगणनाओं और सामाजिक सर्वेक्षणों में लिंग-विशिष्ट श्रेणियों को और विस्तार से शामिल किया जाए। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि नीतिगत योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी और उनकी विशेष चुनौतियों को समझा जा सके।

यूएन विमेन के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन को 글로벌 जेंडर समता लक्ष्यों से जोड़ते हुए कहा कि भारत जैसे विकसित देशों में लैंगिक दृष्टिकोण से समृद्ध डेटा (sex-disaggregated data) का उपयोग करने से विकास की गति तेज होती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जब डेटा लिंग के आधार पर वर्गीकृत होता है, तो नीति निर्माताओं को पता चलता है कि किन क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार, साक्ष्य आधारित नीतियां (evidence-based policies) बनाई जा सकती हैं जो असरदार होती हैं।