CAQM ने फिरोज़पुर और फरीदकोट में धान की फसल के अवशेष प्रबंधन उपायों की समीक्षा की; किसानों की सुविधा और CRM मशीनों की समय पर उपलब्धता पर जोर दिया
फ़िरोज़पुर और फरीदकोट में खरीफ़ धान की कटाई के बाद बचे बालू (स्टबल) प्रबंधन के उपायों की समीक्षा के लिए कृषि और खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों को समय पर क्रॉप रिज़िड्यू मैनेजमेंट (CRM) मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और खेती के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कृषि और खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने फ़िरोज़पुर और फरीदकोट जिलों में खरीफ़ धान की कटाई के बाद बचे पौधों (स्टबल) के प्रबंधन के उपायों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति की नींव रखी है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को क्रॉप रिज़िड्यू मैनेजमेंट (CRM) मशीनरी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने खेतों में जलवायु-अनुकूल तरीके से खेती कर सकें।
समिति के अनुसार, वर्तमान में किसानों द्वारा धान के बालू को खेतों में जलाया जाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इस समस्या को समाधान के लिए, सरकार ने यह निर्देश दिया है कि CRM मशीनरी की खरीद और रखरखाव के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा, मशीनरी के उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाएगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रों में मशीनरी की उपलब्धता कम है, वहां पिक-एंड-ड्रॉप मॉडल के जरिये मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी किसान मशीनरी की कमी का शिकार न हो सके।
इसके अलावा, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें CRM मशीनरी के उपयोग से जुड़े लाभों के बारे में जागरूक करने के प्रचंड प्रचार-प्रसार के माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि धान के बालू को जलाने के बजाय, उसे खाद के रूप में उपयोग करने से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है और इससे भविष्य की फसलों के लिए भी फायदा होता है। इसलिए, किसानों को यह समझाना आवश्यक है कि स्टबल प्रबंधन केवल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि सतत कृषि के लिए भी आवश्यक है।
समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर CRM मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित प्रयास करना चाहिए। इसके लिए, मशीनरी के विनिर्माताओं और विक्रेताओं के साथ समझौते किए जा सकते हैं, ताकि किसानों को कम कीमतों पर मशीनरी उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा, मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जाएगा, ताकि किसानों को मशीनरी के उपयोग में कोई तकनीकी बाधा न आए।
इस पहल से न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि धान के बालू को संसाधन के रूप में उपयोग करने से उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। सरकार की इस नीति की सफलता के लिए किसानों की सक्रिय सहभागिता और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में, सरकार इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए और भी उपाय अपना सकती है, ताकि खेती से जुड़ा प्रदूषण कम हो सके और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।
