केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति की समग्र समीक्षा, किसानों को समय पर हरसंभव मदद के दिए निर्देश

नई दिल्ली। मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र की समग्र और गहन समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने न केवल वर्तमान कृषि उत्पादन की स्थिति का मूल्यांकन किया, बल्कि किसानों की भलाई के लिए व्यापक रणनीतियों पर भी चर्चा की। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया कि किसानों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

श्री चौहान ने अपने भाषण में कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसान हमारे राष्ट्र की प्राण-धारा हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और कोई भी किसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधाओं और बाजार तक पहुंच जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

समीक्षा बैठक में देश के विभिन्न राज्यों की कृषि स्थिति का भी विश्लेषण किया गया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने उलट दिया कि मौसम की अनिश्चितता, कीड़ों की समस्या और बाजार में मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया, ताकि कृषि नीतियों के क्रियान्वयन में कोई असंगति न हो। मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की और कहा कि नवीनतम तकनीकें और आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर मौजूद अन्य अधिकारियों ने मंत्री जी के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक विशेष कार्यदल का गठन किया जाएगा, जो किसानों की शिकायतों और सुझावों को सीधे केंद्रीय स्तर तक पहुंचाएगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने समापन में कहा कि किसानों की सेवा ही देश की सेवा है और सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि हर किसान की मेहनत का उसे उचित मूल्य मिल सके। यह बैठक देश के कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है, जिसमें किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।