विधि कार्य विभाग की ओर से विशेष अभियान 6 और स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

विधि कार्य विभाग ने आज घोषणा की कि विशेष अभियान 6 और स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत एक व्यापक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में कानूनी ज्ञान और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिता का आयोजन 1 अक्टूबर 2026 को राज्य के प्रमुख शहरी और ग्रामीण केंद्रों पर किया जाएगा।

प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक, विधि कार्य विभाग के प्रमुख श्री रमेश कुमार ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि नागरिकों को न केवल कानून के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराया जाए, बल्कि उन्हें स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति भी जागरूक किया जाए। यह प्रतियोगिता एक ऐसा मंच है जहाँ लोग अपनी जानकारी का परीक्षण कर सकेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे।”

इस कार्यक्रम के तहत कुल पाँच श्रेणियों में प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी। पहली श्रेणी में ‘सामान्य ज्ञान’ पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें नागरिकों को संविधान, नागरिक अधिकार, और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे। दूसरी श्रेणी ‘स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य’ पर केंद्रित होगी, जहाँ साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, और रोग नियंत्रण से संबंधित प्रश्न होंगे। तीसरी श्रेणी ‘पर्यावरण और जल संरक्षण’ पर आधारित होगी, जहाँ जल स्रोतों के संरक्षण, जल पुनर्चक्रण, और जल की कमी के प्रभाव के बारे में प्रश्न होंगे। चौथी श्रेणी ‘सामाजिक न्याय और मानवाधिकार’ पर आधारित होगी, जहाँ नागरिकों को महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, और भेदभाव विरोधी कानूनों के बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे। पाँचवी श्रेणी ‘डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा’ पर आधारित होगी, जहाँ इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, डेटा प्राइवेसी, और साइबर अपराधों के बारे में प्रश्न होंगे।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी नागरिक पात्र है, बशर्ते कि वह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। भागीदारी के लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, और पंजीकरण शुल्क मुफ्त है। पंजीकरण के लिए विधि कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को भरना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद प्रतिभागियों को एक डिजिटल टेस्ट पास करना होगा, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

जैसा कि बताया गया है, प्रतियोगिता का विजेता न केवल नकद पुरस्कार बल्कि ‘विशेष अभियान 6’ और ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ के अंतर्गत जारी किए गए विभिन्न शैक्षिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा, विजेताओं को सरकारी विभागों द्वारा आयोजित ‘कानूनी जागरूकता अभियान’ और ‘स्वच्छता मिशन’ में विशेष मान्यता दी जाएगी।

विधि कार्य विभाग ने इस प्रतियोगिता को ‘कानूनी और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयास’ बताया है। विभाग के उप सचिव, सुश्री प्रिया सिंह ने कहा, “इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नागरिक न केवल अपने अधिकारों को समझें, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों। यह पहल हमारे समाज को एक स्वस्थ और कानूनी रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।”

प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी केंद्र स्थापित किए जाएँगे। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्वयंसेवक और विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो पंजीकरण और प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

इस कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधि कार्य विभाग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाएँ और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दें। प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी के लिए विधि कार्य विभाग की वेबसाइट और सामाजिक मीडिया चैनलों पर अपडेट्स देखे जा सकते हैं।

इस पहल से उम्मीद है कि नागरिकों के बीच कानूनी जागरूकता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो अंततः समाज के समग्र स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी।