केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारतीय वन सेवा के मध्य-करियर प्रशिक्षण अधिकारियों के साथ बातचीत की; संरक्षण संबंधी उपलब्धियों और उभरती चुनौतियों का उल्‍लेख किया

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026 — आज, मंगलवार को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से भारतीय वन सेवा (IFS) के मध्य-करियर प्रशिक्षण (Mid-Career Training) में शामिल अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इन अनुभवी अधिकारियों के साथ वातावरण संरक्षण, वन्यजीव अक्षयता और वन संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के वन क्षेत्र में आई प्रगति का मूल्यांकन करना और भविष्य की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण तय करना था।

बैठक के दौरान मंत्री ने भारतीय वन सेवा की टीम द्वारा संरक्षण कार्यों में हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से वनों की सघनता (Canopy Density) में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ रोकथाम measures और जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण के क्षेत्र में की गई प्रगति का उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश के वन क्षेत्र में आई इस सकारात्मक बदलाव में IFS अधिकारियों की निरंतर मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका रही है। उन्होंने प्रशंसा की कि वन सेवा ने न केवल वनों को संरक्षित किया है, बल्कि स्थानीय समुदायों को वन-आधारित व्यवसायों में शामिल करके उनकी आजीविका को भी मजबूत किया है।

हालाँकि, सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ मंत्री ने उभरती चुनौतियों पर भी गंभीर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, वन्यजीवों के आवासों में कमी, और बढ़ते शहरीकरण के कारण वन क्षेत्रों पर पड़े दबाव के बारे में चिंता जाहिर की। मंत्री ने कहा कि भविष्य में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने IFS अधिकारियों से अपील की कि वे नवीनतम प्रौद्योगिकियों, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वेक्षण और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके वन प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाएं।

इस बैठक में उपस्थित मध्य-करियर प्रशिक्षण अधिकारियों ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली कठिनाइयों, वन्यजीव-मानव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) के प्रबंधन और वन बिजनेस मॉडल के विस्तार के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण में जलवायु-संवेदनशील वन प्रबंधन (Climate-Sensitive Forest Management) और जैव-आर्थिक मॉडलिंग जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुरूप रणनीतियाँ बना सकें।

बैठक के समापन पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सभी अधिकारियों को संदेश दिया कि भारतीय वन सेवा देश के पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय इन अधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अभ्यास के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस अंतर्दृष्टिपूर्ण बैठक के बाद वन सेवा की प्रशिक्षण नीतियाँ और प्रभावी होंगी, जिससे भारत अपनी जलवायु प्रतिबंधित वन क्षेत्र (CLM) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगा। इस बैठक ने वन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार की एक नई दिशा प्रस्तुत की है।