अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता
कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, लघु-सीमांत एवं जनजातीय अंचलों के किसान होंगे विशेष रूप से लाभान्वित इस वर्ष लगभग 27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए उपार्जन केंद्रों के साथ प्रदेश में 3,100 केंद्रों पर होगी खरीदी गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात, उपार्जन दर 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल, पेराई सत्र 2025-26 के लिए भी मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ
रायपुर, 13 नवंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल आयोजित प्रेस वार्ता में गन्ना किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। हमारी सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार गन्ने की घोषित उपार्जन दर में 70 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
