पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है, 3.42 लाख वर्ग फुट से अधिक स्थान खाली कराया और स्क्रैप के निपटान से 49.46 करोड़ रुपए अर्जित किए

बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक अपडेट के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने प्रमुख अनुबंध 'विशेष अभियान 6' के तहत शानदार प्रगति दर्ज की है। यह अभियान मंत्रालय की संपत्तियों और कार्यालयों के प्रभावी प्रबंधन, स्थानों के खाली कराए जाने और अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पिछले कुछ महीनों के दौरान, मंत्रालय के अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं की संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 3.42 लाख वर्ग फुट से अधिक का वाणिज्यिक और कार्यात्मक स्थान खाली कराया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल मंत्रालय की कार्यकुशलता में वृद्धि को दर्शाती है, बल्कि सरकारी संपत्ति के बेहतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

अभियान की एक अन्य प्रमुख उपलब्धि स्क्रैप और पुराने उपकरणों के निपटान के क्षेत्र में देखी गई है। मंत्रालय ने पुराने और बेकार हो चुके संपत्तियों के वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटान को सुनिश्चित किया है। इस प्रक्रिया के तहत एकत्रित किए गए स्क्रैप के बिक्री और निपटान से कुल 49.46 करोड़ रुपए की धनराशि मंत्रालय के खाते में जमा की गई है। यह राशि सरकारी खजाने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान है, जो दिखाता है कि संपत्ति प्रबंधन के सही तरीके से नहीं रखे जाने पर भी बड़ी मात्रा में रिटर्न हासिल किया जा सकता है।

विशेष अभियान 6 का मूल उद्देश्य मंत्रालय के कार्यालयों में जमा होने वाली बेकार चीजों को हटाना और कार्यक्षेत्र को अधिक कार्यात्मक बनाना था। अब तक की प्रगति यह स्पष्ट करती है कि मंत्रालय ने इस दिशा में तय लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। 3.42 लाख वर्ग फुट से अधिक स्थान खाली करना एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे मंत्रालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या कार्यात्मक जरूरतों के लिए आसानी से स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही, 49.46 करोड़ रुपए की अर्जित राशि का उपयोग मंत्रालय की अन्य विकासगत योजनाओं और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किया जा सकता है।

सरकारी स्रोतों के अनुसार, इस अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की निगरानी एक विशेष टीम द्वारा करवाई गई थी, जिसने सुनिश्चित किया कि संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो। यह सफलता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक सुधारों का परिणाम है, जिसमें वित्तीय अनुशासन और संपत्ति प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले दिनों में, मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह विशेष अभियान 6 की शेष कार्यवाहियों को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रखेगा, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और भी कुशल बनाया जा सके। इस प्रगति को सरकारी मीडिया और आंतरिक रिपोर्टों में एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य विभागों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है।