खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन 5-6 नवंबर, 2026 को गोवा में आयोजित होगा

भारत के खनन क्षेत्र में नई दिशा देने और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनन मंत्रियों का चौथा संयुक्त सम्मेलन 5 और 6 नवंबर, 2026 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले खनन उद्योग को लेकर चल रही चर्चाओं को एक केंद्रित मंच प्रदान करेगा। गोवा को इस सम्मेलन का स्थल चुना गया है, जहाँ देशभर से आए खनन मंत्री, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ जुड़ेंगे।

संयुक्त मंत्रालय ने इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें कर चुकी हैं। इस द्विदिवसीय कार्यक्रम की मुख्य धारा में खनन नीतियों के सुधार, खनन अधिकारियों के पुनर्जारीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना, और पारिस्थितिक संरक्षण के साथ खनन गतिविधियों को कैसे समन्वित किया जा सकता है, इस पर गहन चर्चा शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सम्मेलन में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग, खनिज संसाधनों की खोज में नवीनतम विधियों और निजी निवेश को आकर्षित करने के रोडमैप को भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

गोवा में हो रहे इस सम्मेलन का विशेष महत्व यह भी है कि यह मंच उन क्षेत्रों के लिए सहायक साबित हो सकता है जहाँ खनन गतिविधियों के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ सामने आई हैं। मंत्रियों की बैठक में ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रभावी नीतिगत सुझावों पर विचार-विमर्श होगा। इसके अलावा, खनन से संबंधित कानूनी तर्क और संवैधानिक पहलुओं को समझने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जहाँ वरिष्ठ कानूनविद और सरकारी अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे।

सरकार ने इस सम्मेलन के माध्यम से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उम्मीद की जा रही है कि गोवा में हुए इस चौथे सम्मेलन के नतीजों के आधार पर भविष्य की खनन नीतियों को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस आयोजन से न केवल राज्य सरकारों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच की सामंजस्यपूर्ण रिश्तों को मजबूत करने में भी यह एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

सम्मेलन के पहलें दिन की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा देश के खनन विभाग की उपलब्धियों के सन्दर्भ में होगी, जबकि दूसरे दिन व्यावहारिक मुद्दों और सुझावों पर केंद्रित होगा। यह आयोजन न केवल नीति निर्माताओं के लिए ही नहीं, बल्कि खनन उद्योग के व्यापारियों, पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण ज्ञान-साझा करने का मंच साबित होगा। गोवा में हो रहे इस सम्मेलन से भारत के खनन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में एक अहम योगदान दिया जा सकेगा।