केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात की कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की

रविवार, 8 नवंबर 2026 को अहमदाबाद में आयोजित की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात राज्य की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का सम्पूर्ण समीक्षण किया। यह बैठक राज्य के सुरक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को समझना और भविष्य के लिए आवश्यक रणनीतिक सुधारों पर चर्चा करना था।

बैठक के दौरान, केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात पुलिस के द्वारा अपनाए गए प्रदर्शन और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता (response time) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की और इस बात पर बल दिया कि आंतरिक सुरक्षा के मामलों में निरंतर सतर्कता और तकनीकी क्षमताओं में सुधार आवश्यक है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने-अपने विचार रखे, जिसमें राज्य के सुरक्षा संसाधनों, इलेक्ट्रॉनिक्स की उपलब्धता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण शामिल था।

श्री अमित शाह ने बैठक में यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहलें शुरू करने का इरादा रखती है, जिसमें इंटर-स्टेट क्राइम को रोकने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने गुजरात प्रशासन को निर्देश दिया कि वे स्थानीय स्तर पर पुलिस और जनता के बीच के रिश्तों को और मजबूत करें, ताकि सतर्कता और सूचना प्रणालियों में सुधार हो सके। बैठक के दौरान अहमदाबाद के विभिन्न सुरक्षा नदियों की स्थिति, सीमा सुरक्षा (जहाँ लागू हो) और भीड़ नियंत्रण के प्रोटोकॉल पर भी गहन चर्चा हुई।

गुजरात के प्रशासनिक मंडल ने इस बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री को राज्य की सुरक्षा स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में अपराध दरों में हुए बदलावों और विशेष अभियानों के नतीजों का जिक्र शामिल था। श्री अमित शाह ने इन प्रगति रिपोर्ट्स की सराहना करते हुए, आने वाले दिनों में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक और सख्त और प्रभावी सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन का आदेश दिया।

यह बैठक गुजरात के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें केन्द्र और राज्य के बीच की समन्वयन को और गति मिलने की उम्मीद है। बैठक के समापन पर, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आज की चर्चा के आधार पर तत्काल कार्रवाई योजनाएं तैयार करें, ताकि गुजरात की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक ने सुरक्षा क्षेत्र में नए मानदंडों की शुरुआत करने का संदेश दिया है, जो राज्य के शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहायक साबित होगा।