सीएक्यूएम ने एनसीआर में निर्देश संख्या 98 के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों के लिए पीटीजेड कैमरा-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग का विस्तार किया है
कैपिटल रीजन एनवयरमेंट मैनेजमेंट कोर्पोरेशन (सीएक्यूएम) ने एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई कड़ी जोड़ी है। निर्देश संख्या 98 के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों के लिए पीटीजेड कैमरा-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की गतिविधियों पर 24x7 निगरानी संभव हो पाएगी।
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधार और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कैपिटल रीजन एनवयरमेंट मैनेजमेंट कोर्पोरेशन (सीएक्यूएम) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्था ने एनसीआर के उन सभी क्षेत्रों, जिन्हें 'पीटीजेड' (Pollution Triggered Zone) के रूप में पहचाना गया है, के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक इकाइयों के लिए नवतंत्र 'कैमरा-आधारित रिमोट मॉनिटरिंग' का विस्तार किया है। यह पहल विशेष रूप से उन उद्योगों को लक्षित करती है जो सीएक्यूएम द्वारा जारी 'निर्देश संख्या 98' के दायरे में आते हैं। इस निर्देश में निर्दिष्ट सभी मापदंडों और शर्तों को पूरा करने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों को अब इस नई निगरानी प्रणाली से जुड़ना अनिवार्य है।
इस नई मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) निगरानी करना है। इसके तहत उद्योगों की छतों और धुआं निकालने वाले नलियों (chimneys) पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों की स्थापना की गई है, जो सीधे सीएक्यूएम के नियंत्रण कक्ष (control room) से जुड़े हैं। इससे अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कोई भी उद्योग प्रदूषण का स्तर बढ़ाने वाली गतिविधि, जैसे कि बिना फिल्टर के धुआं छोड़ना या अनुमति से अधिक मात्रा में कच्चा माल जलाना, नहीं कर रहा है।
सीएक्यूएम के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पीटीजेड क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिसके लिए औद्योगिक उत्सर्जन एक प्रमुख कारण माना जाता है। निर्देश संख्या 98 के अंतर्गत आने वाले उद्योगों पर विशेष सख्ती रखी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली और आस-पास के नगर निगमों के भीतर स्थित हैं। रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए, यदि किसी भी कैमरे द्वारा अनुचित गतिविधि की पहचान होती है, तो तुरंत संबंधित उद्योग पर नोटिस भेजा जाता है या ज़रूरत पड़ने पर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है।
यह विस्तारित मॉनिटरिंग सिस्टम न केवल प्रदूषण को रोकने में सहायक है, बल्कि यह एक डेटा-आधारित करार भी प्रदान करता है। पहले अक्सर उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के बीच यह बहस होती थी कि प्रदूषण किस स्तर पर है। अब, कैमरा फुटेज और ऑनलाइन डेटा के आधार पर मामला स्पष्ट हो जाता है। सीएक्यूएम ने सभी संबंधित उद्योग मालिकों को सूचित किया है कि उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने प्लांट्स को इस रिमोट मॉनिटरिंग नेटवर्क से जोड़ना होगा। जो उद्योग इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
यह कदम दिल्ली और एनसीआर के वासी के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि इससे औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले काले धुएं और हानिकारक कणों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। सीएक्यूएम का दावा है कि इस तकनीकी हस्तक्षेप से क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में संरचनात्मक सुधार संभव होगा। आने वाले दिनों में, यह मॉनिटरिंग प्रणाली और भी परिष्कृत की जाएगी, जिसमें एआई (AI) के उपयोग से स्वतः चेतावनी प्रणाली शामिल की जाने की उम्मीद है।
