'GeM संवाद 2026' में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद को अधिक सुलभ और किफायती बनाने वाले सुधारों की जानकारी दी गई

भारत के औद्योगिक विकास और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में, 'GeM संवाद 2026' एक ऐतिहासिक मंच साबित हुआ है जहां सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के संपर्क में आने के लिए सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) की प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने वाले सुधारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस प्रमुख आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन अड़तनों को दूर करना था जो आमतौर पर छोटे उद्योगपतियों के लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स या आपूर्ति के अवसरों तक पहुंचने में बाधा बनते हैं। सरकार की ओर से किए गए इन नवीन सुधारों का सीधा प्रभाव MSME सेक्टर पर पड़ेगा, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को सरकारी विभागों और एजेंसियों तक आसानी से बेचने के अवसर मिलेंगे।

उल्लेखनीय है कि 'GeM संवाद 2026' में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक बदलावों पर बातचीत की गई, जो डिजिटल इकॉनॉमी के अनुरूप हैं। इन सुधारों में खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, ऑनलाइन आवेदन और जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, और भुगतान की अवधि को कम करने को शामिल किया गया है। यह कदम विशेष रूप से उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लाभदायक है जो अपनी नगद प्रवाह (cash flow) प्रबंधन के कारण बड़े सरकारी ऑर्डर लेंे से कतराते थे। अब, जबकि प्रक्रिया अधिक किफायती हो रही है, उद्योगपतियों को कम लागत में सरकारी बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने और अपनी बिक्री बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 'GeM संवाद 2026' के तहत किए गए इन सुधारों का मूल उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' की नीतियों को और मजबूत करना है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक खरीद को सुलभ बनाना, न केवल इन उद्यमों के लिए नई रोजगार सृजना возможности पैदा करेगा, बल्कि देश की आयात निर्भरता को भी कम करने में सहायक साबित होगा। इस आयोजन में उद्योग जगत के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और MSME प्रतिनिधियों ने मिलकर यह रास्ता आसान बनाने के लिए अपनी राय रखी।