भारत ने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए पाँचवां आईटीईसी कार्यकारी क्षमता‑निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया

नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 30 से अधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पाँचवाँ आईटीईसी (International Training and Executive Capacity‑building) सत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, मानवाधिकार मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मानवाधिकार निगरानी, शिकायत निपटान, रिपोर्टिंग और नीति‑निर्माण में नवीनतम तकनीकी उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से परिचित कराना था। सत्रों में डिजिटल साक्ष्य संग्रह, डेटा सुरक्षा, स्वतंत्र जांच प्रक्रिया और बहु‑स्तरीय जवाबदेही तंत्र पर व्यावहारिक कार्यशालाएँ शामिल थीं, जिससे संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि की आशा है।

पिछले चार वर्षों में भारत ने इस श्रृंखला के तहत दो और समान कार्यक्रम चलाए थे, जिनमें दक्षिण‑दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के बीच ज्ञान‑साझाकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस बार के सत्र में विशेष रूप से जलवायु‑परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और डिजिटल अधिकारों जैसे उभरते मुद्दों पर चर्चा की गई, जो वैश्विक दक्षिण के कई देशों में प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरे हैं। एनएचआरसी के प्रमुख ने कहा कि इस पहल से न केवल संस्थागत क्षमता में सुधार होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय मानकों के अनुपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यक्रम के समापन में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें भविष्य में नियमित प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निरंतर सहयोग और साझा अनुसंधान परियोजनाओं की रूपरेखा तय की गई। यह कदम भारत की वैश्विक दक्षिण के मानवाधिकार संरचनाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी सुदृढ़ करता है।