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सरकार ने हॉटस्पॉट जिलों में लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे को तेज करने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) के सहयोग से एक विशेष पहल की है। इस कदम से न्यायिक प्रणाली में देरी कम होगी और कानून के पालन में सुधार आएगा।
