केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र की रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए वैश्विक सहयोग को अपना मूल आधार माना है। उन्होंने युवा पीढ़ी और महिलाओं को इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो देश की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।
भारत की विदेश नीति और बाहरी मामलों के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में एक प्रमुख संबोधन में देश के समुद्री भविष्य को आकार देने वाली रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र अब केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। इस नए संदर्भ में, मंत्री जी ने दृढ़ता से यह बात कही कि भारत को अकेले नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से ही अपनी समुद्री क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी देशों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ गहरे और व्यापक संबंधों को मजबूत करना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है।
सोनोवाल जी ने अपने भाषण के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, जिसमें उन्होंने युवाओं और महिलाओं को भारत के समुद्री अनुसंधान, विकास और सुरक्षा का केंद्रीय स्तंभ घोषित किया। उन्होंने बताया कि परंपरागत रूप से समुद्री क्षेत्र पुरुषों के हाथों में माना जाता था, लेकिन अब यह समय आ गया है जब युवा विचारधारा और महिलाओं की सहभागिता इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। मंत्री जी के अनुसार, जब तक समुद्र से जुड़े कार्यों में युवाओं की ऊर्जा और महिलाओं की सूझ-बूझ को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। उन्होंने समुद्री विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल तकनीक जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में इन समूहों को विशेष प्रोत्साहन देने की अपील की।
भारत के लिए समुद्र का अर्थ अब केवल मछली पकड़ना या व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही नहीं रहा है। मंत्री सोनोवाल ने समुद्री ऊर्जा उत्पादन, समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और खगोलीय टेलीमेट्री जैसे उन्नत क्षेत्रों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक साझेदारियां इन उन्नत तकनीकों का आदान-प्रदान करने में मदद करती हैं, जिससे भारत अपनी तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है। साथ ही, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समुद्री सीमाओं में बढ़ती तनावपूर्ण स्थितियों को संतुलन और वार्ता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके लिए एक मजबूत और सहायोगिक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है।
मंत्री जी ने अपने भाषण के अंत में यह संदेश दिया कि भारत का समुद्री भविष्य उसकी समावेशी नीतियों पर निर्भर करता है। जब तक इस क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं को बराबर का स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक देश की समुद्री शक्ति में पूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने सरोकारवाजों से अपील की कि वे इन नवीन विचारधाराओं को अपनाएं और भारत को एक प्रमुख समुद्री अगुआ के रूप में स्थापित करने के लिए मिलकर काम करें। इस विधान के माध्यम से, भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए भी एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।
