भारत ने दोहराया- रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान केवल कूटनीति और संवाद से ही संभव
होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे पर भारत ने वहां से जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही की आवश्यकता दोहराई है।
भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर अपने रुख को दोहराया कि शांति केवल कूटनीति और संवाद के माध्यम से ही बहाल की जा सकती है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंतहीन युद्ध को समाप्त करना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए भारत यूक्रेन और रूस दोनों देशों के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है। भारत ने काला सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तथा अनाज और ऊर्जा निर्यात से जुड़ी चिंताओं के समाधान सहित कई सुझाव उनके साथ साझा किए हैं।
श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जारी संघर्ष, मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के उनके विभिन्न प्रयासों पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण समाधान में हरसंभव योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। इस दौरान संघर्ष के समाधान के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। श्री जायसवाल ने कहा कि खाद्य आपूर्ति गलियारे के मुद्दे पर भारत ने अपने विचार साझा किए हैं और क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयासों में योगदान के लिए दोनों पक्षों तथा अन्य संबंधित देशों के संपर्क में है।
होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे पर भारत ने वहां से जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही की आवश्यकता दोहराई है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय नाविकों सहित नागरिक जहाजों तथा उनके चालक दल पर हमलों को रोकने के लिए भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है।
अमरीका में मध्यावधि चुनावों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये अमरीका का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत-अमरीका संबंधों को अमरीका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। भारत, अमरीका के साथ अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
अमरीकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पक्षपातपूर्ण और अधूरी जानकारी रखने वाला संगठन है। इसका एजेंडा स्पष्ट रूप से राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आयोग और उसके सदस्यों ने अमरीका में धार्मिक स्थलों पर हमलों तथा भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा अपराधों और नस्लीय दुर्व्यवहार की घटनाओं पर लगातार चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।
अमरीका के विदेशी एजेंट पंजीकरण कानून-एफ.ए.आर.ए. के अंतर्गत दाखिल दस्तावेजों पर श्री जायसवाल ने कहा कि अमरीकी प्रशासन, कांग्रेस के सदस्यों और अन्य संबंधित पक्षों तक पहुंच बनाने के लिए राजनयिक मिशनों द्वारा लॉबिंग कंपनियों की सेवाएं लेना सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पहले के रिकॉर्ड में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जब लॉबिंग कंपनियों ने अमरीकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कराने में मदद की है।
भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गरीब इलाकों की वीडियो रिकॉर्डिंग को नई दिल्ली के रूप में दिखाने वाले चीनी व्लॉगर्स और लाइवस्ट्रीमर्स की गतिविधियों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि किसी भी देश की विकृत तस्वीर पेश करने के ऐसे प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा।
ब्रिटेन में हिरासत में लिए गए भारतीय नाविक कैप्टन अजीत पंत के मामले पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत उनके वकीलों और परिवार के लगातार संपर्क में है। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी लेने के लिए कई बार उनसे मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि भारत ने कैप्टन पंत से मिलने के लिए उनकी पत्नी की यात्रा की भी व्यवस्था की है।
स्रोत: प्रसार भारती (पीबी-शब्द)
