केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रहेगी। इस वर्ष सितंबर तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60 करोड़ 36 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनकी कुल राशि 43 लाख 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऋण गारंटी के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 12 लाख 60 हजार करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण को सहायता मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में ढाई लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक दो लाख 75 हजार से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।