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DPIIT स्वच्छता, लंबित मामलों को कम करने और रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित विशेष अभियान शुरू करेगा

विभाग ने एक व्यापक पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में स्वच्छता बढ़ाना, लंबित मामलों की संख्या घटाना और रिकॉर्ड‑प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

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वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) ने स्वच्छता, लंबित मामलों की कमी और रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन को लक्षित करते हुए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। यह पहल पिछले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ती शिकायतों और कार्यवाही में देरी को देखते हुए तैयार की गई है। DPIIT ने बताया कि अभियान के तहत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे आवेदन, अनुमोदन और फाइलिंग प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और तेज़ होंगी। साथ ही, मौजूदा कागजी दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा‑माइग्रेशन प्रोजेक्ट को तेज़ किया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड की सटीकता और पुनः प्राप्ति में सुधार होगा।

अभियान के मुख्य बिंदुओं में स्वच्छता मानकों की सख्त निगरानी, नियमित ऑडिट और अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई शामिल है। DPIIT ने बताया कि सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य एजेंसियों को एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक‑समय डेटा प्रदान करना होगा, जिससे लंबित मामलों की निगरानी और समाधान में तेजी आएगी। इस पहल के तहत, लंबित मामलों की सूची को वर्गीकृत करके प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटित किए जाएंगे, और निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति गठित की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान से न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि उद्योग और निवेशकों के लिए भी अधिक भरोसेमंद माहौल तैयार होगा। DPIIT ने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग आवश्यक है, और इसे राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया एजेंडा के साथ समन्वयित किया जाएगा। इस प्रकार, स्वच्छ, तेज़ और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

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