उर्वरक विभाग और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विशेष अभियान-6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की

भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के बीच उर्वरकों के उपयोग की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग ने 'विशेष अभियान-6' के तहत व्यापक और प्रभावी कदम उठाए हैं। इस अभियान के अंतिम चरण में विभाग और इसके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) ने मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रगति पटरी पर कदम रखा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल उर्वरकों की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके सही खेती में उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है, जिससे फसलों की उपज में सुधार हो और किसानों की आय बढ़े।

अभियान के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया और वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया गया। विशेष रूप से, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक उर्वरकों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। इससे किसानों को समय पर आवश्यक उर्वरक मिलने में आसानी हुई, जिससे खेती के मौसम में किसी भी तरह की कमी नहीं उठी। विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि बाजार में उर्वरकों की कीमतें नियंत्रित रहें और मध्यस्थों द्वारा हो रही अतिरिक्त लागत को कम किया जाए, ताकि किसानों को लाभ प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, 'विशेष अभियान-6' के तहत किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अलग-अलग जिलों और ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) गतिविधियों और तकनीकी कार्यशालाओं के خلال में किसानों को उर्वरकों के सही मिश्रण, खून की परख (Soil Testing) के आधार पर उर्वरक निर्धारण और जैविक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। इससे किसानों ने अंधाधुंध उर्वरक उपयोग के बजाय विज्ञान-आधारित खेती को अपनाना शुरू किया, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि मिट्टी की उपजाऊपन भी बना रहे।